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Pradhan Mantri Awas Yojana: भारत की प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की संपूर्ण सूची, जानें उनके उद्देश्य और फायदे

Pradhan Mantri Awas Yojana: भारत की प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की संपूर्ण सूची, जानें उनके उद्देश्य और फायदे
प्रधानमंत्री आवास योजना
22 Dec, 2024 12:00 AM IST Updated Sun, 22 Dec 2024 03:32 PM

भारत में आवास का अधिकार हर नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, केंद्र और राज्य सरकारों ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पक्के और सस्ते मकान उपलब्ध कराना है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर भारतीय नागरिक को एक सुरक्षित, स्वच्छ और सस्ते घर का अधिकार मिले। आज हम आपको भारत में प्रमुख आवास योजनाओं की सूची और उनके उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनसे लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है:

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) - शहरी Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) – Urban:

शुरूआत की तारीख: 25 जून 2015
शुरू करने वाला: नरेंद्र मोदी सरकार
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) - शहरी का उद्देश्य शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती और पक्की छत मुहैया कराना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • यह योजना 2022 तक सभी के लिए आवास (Housing for All) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई।
  • इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए अलग-अलग सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • लाभार्थियों को ब्याज दरों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे होम लोन लेना सस्ता हो जाता है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) - ग्रामीण Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) - Rural:

शुरूआत की तारीख: 1 अप्रैल 2016
शुरू करने वाला: नरेंद्र मोदी सरकार
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • हर लाभार्थी को ₹1.2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में यह राशि ₹1.3 लाख तक हो सकती है।
  • योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनके पास पक्का मकान नहीं है।
  • पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री और तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है।

3. इंदिरा आवास योजना (IAY) Indira Awas Yojana (IAY):

शुरूआत की तारीख: 1999 
शुरू करने वाला: अटल बिहारी वाजपेयी सरकार
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए शुरू की गई थी।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • गरीब और बेघर परिवारों को मकान उपलब्ध कराना।
  • इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • इस योजना को बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण में विलय कर दिया गया।

4. दीनदयाल अंत्योदय योजना - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA):

शुरूआत की तारीख: 2 फरवरी 2006
शुरू करने वाला: मनमोहन सिंह सरकार
MGNREGA का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना और पक्के मकान बनाने में सहायता करना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी।
  • आवास निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता।
  • यह योजना रोजगार और आवास को जोड़कर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है।

5. राष्ट्रीय शहरी आवास नीति (NUH):

शुरूआत की तारीख: 2007
शुरू करने वाला: मनमोहन सिंह सरकार
राष्ट्रीय शहरी आवास नीति (NUH) का उद्देश्य शहरों में सस्ती और टिकाऊ आवास प्रणाली विकसित करना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी को समाप्त करना।
  • निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से आवास निर्माण को बढ़ावा देना।
  • शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास निर्माण।

6. सार्वजनिक आवास योजना (Public Housing Scheme):

शुरूआत की तारीख: विभिन्न (राज्य स्तर पर)
शुरू करने वाला: विभिन्न राज्य सरकारें
यह योजना राज्यों में अलग-अलग नामों और उद्देश्यों के तहत चलाई जाती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • विशेष रूप से राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान निर्माण करती हैं।
  • लाभार्थियों को स्थानीय जरूरतों और क्षेत्रीय आवास समस्याओं के अनुसार घर प्रदान किए जाते हैं।

7. सस्ती आवास योजना (Affordable Housing Scheme)

शुरूआत की तारीख: विभिन्न (राज्य स्तर पर)
शुरू करने वाला: विभिन्न राज्य सरकारें
सस्ती आवास योजना का उद्देश्य गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ते दरों पर घर उपलब्ध कराना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और भूमि उपलब्ध कराई जाती है।
  • निजी बिल्डरों के साथ साझेदारी में मकान बनाए जाते हैं।
  • झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्रों में पुनर्विकास के माध्यम से आवास प्रदान करना।

8. राजीव आवास योजना:

शुरूआत की तारीख: 2009
शुरू करने वाला: मनमोहन सिंह सरकार
राजीव आवास योजना का उद्देश्य शहरी झुग्गियों का उन्मूलन और झुग्गीवासियों के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • झुग्गीवासियों को पक्का घर प्रदान करना।
  • योजना में सामुदायिक सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति, बिजली और सड़क की व्यवस्था करना।
  • शहरी गरीबों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना।

9. मध्यवर्गीय आवास योजना (Middle Income Group Housing Scheme)

शुरूआत की तारीख: 2019
शुरू करने वाला: नरेंद्र मोदी सरकार
यह योजना विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए शुरू की गई है, जिनकी आय सीमित होती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • होम लोन पर ब्याज दरों में छूट।
  • योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा तय है।
  • मध्यम वर्ग को सस्ते मकान उपलब्ध कराना।

निष्कर्ष: भारत में चल रही आवास योजनाएँ सरकार के "सबके लिए घर" के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। ये योजनाएँ गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मकान उपलब्ध कराकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर इन योजनाओं में सुधार और विस्तार किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आवास योजनाओं का यह प्रयास न केवल जीवन स्तर को सुधारता है, बल्कि देश के समग्र विकास में भी योगदान देता है। सरकार के इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए नागरिकों को जागरूक होना और अपने अधिकारों का उपयोग करना आवश्यक है।

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