बिहार में रबी सीजन की खेती की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिए सहारा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कृषि पंप सेटों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की योजना शुरू की है। यह कदम किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा को सस्ता और आसान बनाने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत राज्य सरकार कृषि पंपों के लिए बिजली कनेक्शन प्रदान कर रही है, ताकि इस सीजन में किसानों को ज्यादा परेशानी न हो।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कृषि विभाग ने राज्य में 7.20 लाख डीजल पंप सेटों का आंकलन किया है, जिनमें से अब तक 3.60 लाख पंप सेटों को बिजली कनेक्शन मिल चुका है। शेष 3.60 लाख पंप सेटों के अलावा 1.20 लाख नए पंप सेटों को जोड़ते हुए कुल 4.80 लाख पंप सेटों का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक 50,000 पंप सेटों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, और वित्तीय वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त 1.50 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। सितंबर 2026 तक कुल 1.80 लाख पंप सेटों को कृषि कनेक्शन दिया जाएगा।
किसान अक्सर खेती के लिए डीजल पंपों का उपयोग करते हैं, लेकिन डीजल महंगा होने और पंपों की ज्यादा खपत के कारण, यह बिजली पंपों के मुकाबले महंगे होते हैं। बिहार सरकार का उद्देश्य किसानों को कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना है, ताकि वे डीजल पंपों के मुकाबले सस्ते और अधिक प्रभावी बिजली से चलने वाले कृषि पंपों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा, राज्य सरकार बिजली बिल पर सब्सिडी भी देती है, जिससे किसानों के लिए बिजली पंपों से खेती करना डीजल पंपों से दस गुना सस्ता साबित होता है।
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बिहार सरकार किसानों को डीजल पंपों पर भी सब्सिडी देती है। पंप सेट से खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से प्रति एकड़ 750 रुपए तक का डीजल अनुदान मिलता है। धान, जूट और अन्य खरीफ फसलों के लिए दो सिंचाई पर 1500 रुपए प्रति एकड़ और तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ तक का अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत, प्रति किसान को अधिकतम आठ एकड़ तक की सिंचाई के लिए अनुदान का लाभ मिलता है।
इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार किसानों को खेती के लिए बेहतर और सस्ती सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा और खेती की लागत घटेगी।
किसान इस योजना के तहत आवेदन करते समय सिर्फ दो प्रमुख दस्तावेजों की आवश्यकता होगी - पहचान पत्र और जमीन के कागजात। साथ ही, किसानों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने पंप सेट की स्थापना स्थल का पूरा पता आवेदन के साथ प्रदान करें, ताकि सही स्थान पर समय पर बिजली कनेक्शन दिया जा सके।
मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कहां करें: यदि आप बिहार के किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। बिहार राज्य सरकार ने कृषि पंपों पर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। किसानों को इस कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी मोबाइल एप, वितरण कंपनी के पोर्टल या स्थानीय विद्युत कार्यालयों से संपर्क करना होगा।
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