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Digital Agriculture Mission: कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएगा 2817 करोड़ का डिजिटल मिशन, जानिए किसानों को क्या मिलेगा

Digital Agriculture Mission: कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएगा 2817 करोड़ का डिजिटल मिशन, जानिए किसानों को क्या मिलेगा
डिजिटल कृषि मिशन
13 Dec, 2024 12:00 AM IST Updated Sat, 14 Dec 2024 08:36 AM

कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकी उपकरणों का समावेश, किसानों की उत्पादकता और उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 'डिजिटल कृषि मिशन' की घोषणा की है, जो 2817 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन से शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य किसानों को उन्नत तकनीकी समाधान प्रदान करना है, ताकि वे बेहतर कृषि निर्णय ले सकें और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें।

डिजिटल कृषि मिशन का मुख्य उद्देश्य Main objective of Digital Agriculture Mission:

डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में एक मजबूत डिजिटल अवसंरचना विकसित करना है। इसके माध्यम से, सरकार कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (Agriculture Decision Support System) और एग्रीस्टैक जैसे डिजिटल उपकरणों का निर्माण करेगी, जो किसानों को सटीक और वास्तविक समय की जानकारी देंगे। इससे उन्हें फसल प्रबंधन में मदद मिलेगी और वे बेहतर फैसले ले सकेंगे।

डिजिटल कृषि मिशन के तहत प्रस्तावित कदम Proposed steps, Digital Agriculture Mission:

इस मिशन के तहत सरकार ने कई प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें 'एग्रीस्टैक' परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है। इस परियोजना के तहत तीन प्रमुख रजिस्ट्रियां बनाई जाएंगी, जिनसे किसानों को कई प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी:

  1. किसान रजिस्ट्री: इसमें हर किसान का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
  2. भू-संदर्भित गांव के नक्शे: यह नक्शा किसानों के लिए कृषि योजनाओं को बेहतर बनाने में सहायक होगा।
  3. बोई गई फसल की रजिस्ट्री: इसमें किसानों द्वारा बोई गई फसलों की जानकारी एकत्रित की जाएगी।

इन पहलुओं के माध्यम से, किसानों के पास अपनी फसलों से संबंधित सटीक जानकारी होगी, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएगी।

किसानों को डिजिटल कृषि मिशन से लाभ: डिजिटल कृषि मिशन से किसानों को कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि किसानों को डेटा-संचालित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, किसानों को डिजिटल उपकरणों के माध्यम से अपनी फसलों का प्रबंधन बेहतर तरीके से करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी पैदावार में वृद्धि होगी। साथ ही, इस मिशन के तहत किसानों के डेटा की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे उनकी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी।

कृषि व्यवसाय को लाभ: इस मिशन से केवल किसान ही नहीं, बल्कि कृषि व्यवसाय भी लाभान्वित होंगे। कृषि इनपुट कंपनियों को उपभोक्ता डेटा मिल सकेगा, जिससे वे अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बना सकेंगी। इसके अलावा, वे नए वितरण चैनल विकसित कर पाएंगे और किसानों से अधिक व्यक्तिगत संपर्क बना सकेंगे।

सरकार की अन्य कृषि योजनाएं:

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने 2024 में कई अन्य योजनाओं की घोषणा की है:

  1. कृषि अवसंरचना कोष (AIF) का विस्तार: 28 अगस्त 2024 को कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य सामुदायिक कृषि परिसंस्थाओं और एकीकृत प्रसंस्करण यूनिटों के साथ समन्वय कर कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना है।
  2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEOP): 3 अक्टूबर 2024 को 10,103 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ाना और खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम करना है।
  3. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF): 25 नवंबर 2024 को 2,481 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस मिशन को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है।
  4. स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (CPP): 9 अगस्त 2024 को 1,765.67 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस कार्यक्रम की मंजूरी दी गई, जो बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने का काम करेगा।

निष्कर्ष: कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन से न केवल किसानों को बेहतर तकनीकी समाधान मिलेंगे, बल्कि यह समग्र रूप से कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और विकास को भी बढ़ावा देगा। डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसानों को तकनीकी सहायता प्राप्त होगी, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को अधिक प्रभावी तरीके से संचालित कर सकेंगे। इस तरह के प्रयासों से कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगमन होगा, जो न केवल किसानों के जीवन को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि भारत के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देगा।

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