मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की है। इस फैसले से राज्य के 81 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। 1 मार्च 2025 से राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है।
मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और किसानों के लिए MSP से अधिक दाम देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन राज्य सरकार किसानों को 175 रुपये अतिरिक्त देगी। इससे किसानों को कुल 2600 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार इस वर्ष किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद करेगी। पिछले साल किसानों को 125 रुपये बोनस मिला था, जिससे अधिकतम 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर मिली थी। इस बार बोनस की राशि बढ़ाकर 175 रुपये कर दी गई है ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके।
मध्य प्रदेश में 1 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि गेहूं की बिक्री के बाद किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान उनके बैंक खातों में कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्रय केंद्रों और मंडियों में किसानों के लिए पानी, छांव और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
बंपर उत्पादन की संभावना:
मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती का औसत रकबा 75 लाख हेक्टेयर है, और मालवा क्षेत्र में फसल की कटाई पहले ही शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, देशभर में इस साल गेहूं उत्पादन 1150 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 1132 लाख मीट्रिक टन से अधिक है।
मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों को अधिक आय मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 1 मार्च से शुरू हो रही खरीद से राज्य के 81 लाख से अधिक किसान सीधे लाभान्वित होंगे और उन्हें 2600 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिलेगा। इससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिलेगा और राज्य में गेहूं उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।
